- सीयूजे के कुलपति ने यूनिवर्सिटी से जुड़ी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की और पत्र सौंपा
- झारखंड मंत्रालय द्वारा पहुंच पथ के बनने में खर्च होने वाली राशि अनुमोदित की गई है लेकिन सरकार द्वारा इस पर भी कार्रवाई अभी लंबित है
रांची : सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड (CUJ) के दिन बहुरने वाले हैं। रिंग रोड से सीयूजे तक पहुंच पथ के अलावे यहां पढ़ाई करने वाले करीब 500 से अधिक छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए टीओपी (TOP) की भी स्थापना की जाएगी। साथ ही निर्बाध रूप से निर्माण कार्य को पूरा करने और बाउंड्री वाल निर्माण के लिए जमीन आवंटन की दिशा में पहल की गई है। दरअसल, इन मुद्दों के निष्पादन के लिए सीयूजे के कुलपति प्रो. क्षिति भूषण दास ने मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन से प्रोजेक्ट भवन में मुलाकात की। कुलपति ने सीयूजे से जुड़ी समस्याओं को लेकर चर्चा की और पत्र सौंपा। इस दौरान सीयूजे के जनसंपर्क अधिकारी नरेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने सारी समस्याओं को सुनने के बाद कुलपति को सकारात्मक संकेत दिया है। इस दौरान कुलपति ने चर्चा की कि रिंग रोड से सीयूजे के स्थायी परिसर में पहुंचने के लिए पहुंच पथ का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। इसके लिए उपयुक्त चौड़ाई वाली सुगम सड़क उपलब्ध कराने की मांग राज्य सरकार से की गई थी। झारखंड मंत्रालय द्वारा पहुंच पथ के बनने में खर्च होने वाली राशि अनुमोदित की गई है लेकिन सरकार द्वारा इस पर भी कार्रवाई अभी लंबित है।
अब तक नहीं मिली टीओपी की सुविधा :
सीयूजे स्थित पुलिस शिविर को टीओपी (पुलिस चौकी) के रूप में स्थापित करने के संबंध में भी चर्चा की गई। राज्य सरकार द्वारा सीयूजे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए स्थायी परिसर में एक पुलिस शिविर स्थापित किया है। असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी एवं ग्रामीणों द्वारा निर्माण कार्य में बाधा डालने के कारण स्थायी परिसर की विकास गति धीमी पड़ रही है। जिसके लिए स्थायी परिसर में स्थित उक्त पुलिस शिविर को टीओपी (पुलिस चौकी) के रूप में स्थापित करना आवश्यक है। इस समय स्थायी परिसर में लगभग 250 लड़के और 250 लड़कियां रह रहे हैं और परिसर में स्थायी बाउंड्री नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा समस्या पैदा करने की संभावनाएं बनी रहती हैं। पुलिस महानिदेशक कार्यालय से आदेशित होने के बाद भी अभी तक उक्त कार्य नहीं हो पाया है।
रैयती भूमि की दी गई जानकारी :
कुलपति ने सीयूजे को 319.17 एकड़ रैयती भूमि में से 15.82 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण के लिए मार्च 2023 में 99 करोड़ 33 लाख 81 हजार 860 रूपये जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रांची द्वारा वितरित कराने के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। बताया कि राज्य सरकार को चेरी मनातु एवं सुकुरहुट्टू में कुल 139.17 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण कर सीयूजे को हस्तांतरित किया जाना है। इसके लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के सुझाव पर प्रथम चरण में 15.82 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण कर सीयूजे को हस्तांतरित किया जाना है। उक्त 15.82 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 99 करोड़ 33 लाख 81 हजार 860 रूपये जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रांची को जारी किया जा चुका है। पिछली बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से धनराशि प्राप्त कर 15.82 एकड़ भूमि हस्तांतरित करना सुनिश्चित किया गया था लेकिन आज तक रैयतों को राशि का वितरण नहीं किया गया है जिससे भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसके अलावे अवैध निर्माण कार्य को ले सीयूजे को 26 दिसंबर 2023 को सूचित किया गया था कि हस्तांतरित उक्त भूमि के कुछ हिस्सों पर ग्रामीणों द्वारा अवैध भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिस पर उचित कानूनी कार्रवाई कर उक्त निर्माण को रोकना आवश्यक है। यही नहीं चेरी-मनातु स्थित स्थायी परिसर के क्षेत्रफल में स्थित कुछ प्लाट को भू-माफिया द्वारा प्लाटिंग कर बिक्री की जा रही है, जिसकी जांच कर बिक्री पर अविलंब रोक लगाते हुए संबंधित व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई।
Maurya News18 Ranchi.
