- नगर विकास विभाग का यह निर्णय बिना जन सहमति के लागू किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है
रांची : झारखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अजय राय ने नगर विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के बिजली बिल पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव को पूरी तरह से अमान्य, अनैतिक और अस्वीकार्य करार दिया है। उन्होंने इस प्रस्ताव को जनता पर एक नया आर्थिक बोझ बताते हुए कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की शहरी जनता पहले से ही होल्डिंग टैक्स में भारी बढ़ोतरी झेल रही है, ट्रैफिक चालान के नाम पर करोड़ों की वसूली हो रही है, अब बिजली बिल पर भी सरचार्ज के नाम पर प्रतिमाह 15 से 20 करोड़ रुपये की उगाही की तैयारी चल रही है। यह साफ तौर पर सरकार की आमजन विरोधी मंशा को उजागर करता है। कहा कि नगर विकास विभाग का यह निर्णय बिना जन सहमति के लागू किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। बताया कि एक सामान्य परिवार जिसका बिजली बिल 2000 रुपये आता है, उसे अब 100 अतिरिक्त देना होगा और पूरे वर्ष 1200 रुपये की अतिरिक्त राशि हो जाएगी।
Maurya News18 Ranchi.
